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कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस: 'नबन्ना अभियान' में हुई हिंसा, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प

कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस: 'नबन्ना अभियान' में हुई हिंसा, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प

कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस को लेकर 'नबन्ना अभियान' के दौरान मंगलवार को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुईं। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने तेयर्स गैस और पानी की तोपों का इस्तेमाल किया।

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उदयपुर में छात्रों के बीच झगड़े के बाद धारा 144 लागू, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला

उदयपुर में छात्रों के बीच झगड़े के बाद धारा 144 लागू, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला

उदयपुर, राजस्थान में दो छात्रों के बीच झगड़ा होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने धारा 144 लागू की। इस झगड़े ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया और पुलिस को तत्काल मौके पर भेजा गया। धारा 144 लागू होने से सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि किसी भी और हिंसा को रोका जा सके। अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने और सभी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं।

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कोलकाता रेप और हत्या मामला: आर.जी. कर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष गिरफ्तार, पीड़िता का शव मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में मिला

कोलकाता रेप और हत्या मामला: आर.जी. कर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष गिरफ्तार, पीड़िता का शव मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में मिला

कोलकाता के आर.जी. कर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को एक रेप और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता कॉलेज की एक कर्मचारी थी जिसका शव कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की मोर्चरी में मिला है। इस घटना ने कॉलेज परिसर में सुरक्षा के प्रति गंभीर सवाल खड़ा कर दिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और संबंधित व्यक्तियों से बयान ले रही है।

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केरल भूस्खलन: भारी बारिश से वायनाड में मची तबाही, सैकड़ों फंसे, एनडीआरएफ ने शुरू किया राहत अभियान

केरल भूस्खलन: भारी बारिश से वायनाड में मची तबाही, सैकड़ों फंसे, एनडीआरएफ ने शुरू किया राहत अभियान

केरल के वायनाड जिले के मेप्पडी के पास जुलाई 30, 2024 को भारी बारिश के कारण एक श्रृंखला में हुए भारी भूस्खलन में कम से कम 106 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य एनडीआरएफ ने शुरू कर दिया है परंतु लगातार भारी बारिश के चलते मुश्किलें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रुपये की घो ...

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दिल्ली शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस न जाने और जरूरी शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया

दिल्ली शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस न जाने और जरूरी शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने कई शर्तें लगाई जिनमें केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय न जाने का निर्देश शामिल है। उन्हें 50,000 रुपये का बांड और इसके समान एक जमानतदार देना होगा।

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दिल्ली हवाईअड्डे के टर्मिनल-1 की छत गिरने से बंद, भारी बारिश से हुआ हादसा

दिल्ली हवाईअड्डे के टर्मिनल-1 की छत गिरने से बंद, भारी बारिश से हुआ हादसा

28 जून को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के टर्मिनल-1 की छत का एक हिस्सा भारी बारिश के कारण गिर गया, जिसमें छह लोग घायल हो गए। इस घटना के चलते हवाईअड्डे के इस हिस्से से सभी प्रस्थान अस्थायी तौर पर रोक दिए गए और चेक-इन काउंटर बंद कर दिए गए।

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ग्वांतानामो बे में अमेरिकी पनडुब्बी पहुंची, रूसी युद्धपोतों के क्यूबा में एकत्र होने के बीच सैन्य अभ्यास

ग्वांतानामो बे में अमेरिकी पनडुब्बी पहुंची, रूसी युद्धपोतों के क्यूबा में एकत्र होने के बीच सैन्य अभ्यास

ग्वांतानामो बे, क्यूबा में अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी USS Helena की उपस्थिति ने रूसी युद्धपोतों की इलाके में गतिविधियों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। रूसी पोतों के प्रशिक्षण अभ्यास के बीच, अमेरिकी पनडुब्बी की यह यात्रा दक्षिणी कमान के क्षेत्र में एक नियमित पोर्ट यात्रा का हिस्सा है।

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स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे का फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐतिहासिक कदम

स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे का फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐतिहासिक कदम

स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फिलिस्तीन को एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता देने की तैयारी की है, जिससे इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इस फैसले का उद्देश्य इजरायल पर शांति वार्ताओं को फिर से शुरू करने और बस्तियों के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने का दबाव बनाना है। यह कदम प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन इसके महत्वपूर्ण राजनयिक और राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं।

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