दिल्ली शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस न जाने और जरूरी शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया

7 Comments

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  Payal Singh

  जुलाई 14, 2024 AT 07:11
  ये सब तो बस राजनीति का खेल है... लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री अपने काम में गलती करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि वो लोकप्रिय हैं, इसका कोई मतलब नहीं। न्याय बराबर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो।
  
  मैं चाहती हूँ कि इस मामले में सच्चाई सामने आए, और न्याय की राह पर चला जाए।
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  avinash jedia

  जुलाई 16, 2024 AT 00:05
  अरे भाई, ये सब बकवास है। जब तक वो अपना ऑफिस नहीं छोड़ते, तब तक ये जमानत बस एक नाटक है। ये लोग बस टीवी पर दिखना चाहते हैं।
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  Shruti Singh

  जुलाई 16, 2024 AT 08:39
  ये जमानत एक जीत है! अरविंद केजरीवाल ने लाखों लोगों के लिए खड़े होने का फैसला किया है, और अब वो इस लड़ाई में जीत रहे हैं। न्याय की आवाज़ बुलंद हो रही है, और अब देखोगे कि लोग कैसे उठ खड़े होते हैं! जय हिंद!
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  Kunal Sharma

  जुलाई 18, 2024 AT 05:10
  इस मामले में सबसे अजीब बात ये है कि जब तक एक राजनीतिक नेता बड़ा नहीं हो जाता, तब तक कोई उसके खिलाफ एक बूंद भी नहीं बहाता, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा लोकप्रिय होता है, तुरंत प्रवर्तन निदेशालय के चारों ओर एक भयानक अभियान शुरू हो जाता है, जिसमें न्याय की बजाय राजनीतिक बदला लेने की भावना साफ दिखती है। ये सिर्फ एक शराब नीति नहीं है, ये एक नियंत्रण का संघर्ष है - जहाँ एक व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए पूरे प्रशासनिक तंत्र को हथियार बना लिया गया है।
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  Raksha Kalwar

  जुलाई 20, 2024 AT 04:40
  सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का प्रतीक है। जमानत देना और कार्यालय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना दोनों एक साथ संभव है - यह न्याय की संतुलित पहलू है। कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं होता जब तक कि उसका अपराध साबित न हो जाए।
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  himanshu shaw

  जुलाई 20, 2024 AT 20:47
  ये सब बस एक बड़ा धोखा है। प्रवर्तन निदेशालय के साथ जुड़े सभी मामले में एक ही नमूना है - पहले अरेस्ट, फिर धमकी, फिर जमानत का नाटक। ये लोग चाहते हैं कि लोग भूल जाएं कि ये नीति किसने बनाई और किसके पैसे लगे। ये सब बस एक तरह का राजनीतिक अपराध है।
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  Rashmi Primlani

  जुलाई 21, 2024 AT 17:18
  मानवीय न्याय और राजनीतिक न्याय में अंतर होता है। आज का आदेश न्याय के अनुरूप है - जमानत दी गई है, लेकिन शक्ति के दुरुपयोग को रोका गया है। यह एक संतुलन है, जो विश्व के अन्य लोकतंत्रों में भी देखा जाता है। आगे का रास्ता अब सच्चाई की खोज में है - न कि राजनीतिक निर्णयों में।