दिल्ली शराब नीति – क्या बदल रहा है?
अगर आप दिल्ली में रहते हैं या कभी‑कभी बाहर जाकर ड्रिंक करते हैं तो नई शराब नीति आपके रोज़मर्रा के फैसलों को सीधे छुएगी। सरकार ने पिछले साल कुछ बड़े बदलाव किए, जिससे बार, रेस्तरां और लाइसेंसधारकों को नए नियमों का पालन करना होगा। चलिए देखते हैं इन बदलाओं में कौन‑सी चीज़ सबसे ज़्यादा असर डाल रही है।
नई नीतियों का सार
पहला बड़ा बदलाव है पीने की आयु सीमा को 21 साल से बढ़ाकर 25 साल कर देना. अब 21‑22 साल के युवा अगर बिना लाइसेंस के बार में घुसेंगे तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। दूसरा परिवर्तन है शराब बेचने का समय – सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक ही बिक्री की अनुमति होगी, जबकि पहले शाम 10 बजे तक बंद था। यह बदलाव रात की देर तक चलने वाले क्लबों को प्रभावित करेगा।
तीसरा नियम है शराबी लाइसेंस पर नई टैक्स दरें. अब हर लिटर शराब पर अतिरिक्त 5% सीमा शुल्क लगेगा, जिससे कीमत थोड़ी बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम शराब की अधिक खरीद को रोकने और स्वास्थ्य खर्च कम करने में मदद करेगा। अंत में, स्कूल या अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में बार खोलना पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यह सुरक्षा कारणों से किया गया है ताकि युवा वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े।
आम जनता के लिए क्या मतलब?
आप सोच रहे होंगे कि ये सब आपके रोज़मर्रा की जिंदगी को कैसे बदलता है? अगर आप 23 साल के हैं और अक्सर दोस्तों के साथ बार में जाते थे, तो अब आपको लाइसेंस या वैध पहचान दिखानी पड़ेगी। नहीं तो पुलिस तुरंत फाइन कर सकती है। दूसरी ओर, यदि आप रेस्टॉरेंट के मालिक हैं, तो आपको अपने परमीट को अपडेट करना होगा और नई टैक्स दरों की गणना करके कीमतें सेट करनी होंगी।
इन नियमों का एक सकारात्मक असर यह भी है कि शराब से जुड़ी दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि उम्र बढ़ाने से युवाओं के निर्णय लेने की क्षमता सुधरेगी और रात्रि समय में पीने वाले लोगों को कम मौका मिलेगा।
अगर आप अभी भी इस नई नीति के बारे में उलझन में हैं, तो सबसे आसान तरीका है अपने नजदीकी लाइसेंस कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल से अपडेटेड जानकारी लेना। कई बार स्थानीय समाचार पत्र और सरकारी वेबसाइटें भी विस्तृत गाइड प्रकाशित करती हैं।
संक्षेप में, दिल्ली शराब नीति ने पीने की उम्र बढ़ाई, बिक्री के समय को सीमित किया, टैक्स दरें बढ़ाईं और नजदीकी स्कूल‑हॉस्पिटल क्षेत्रों में बार बंद किए। ये सब आपके रोज़ाना के विकल्पों पर असर डालेंगे, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य और सुरक्षा को भी बेहतर बनाने का लक्ष्य रखे हैं। आगे क्या बदलाव आएगा, इसका इंतजार करते रहें और हमेशा जिम्मेदार रहिए।

दिल्ली शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस न जाने और जरूरी शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने कई शर्तें लगाई जिनमें केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय न जाने का निर्देश शामिल है। उन्हें 50,000 रुपये का बांड और इसके समान एक जमानतदार देना होगा।
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