सुप्रीम कोर्ट ने UGC के अनुसूचित जाति-जनजाति विरोधी नियमों पर रोक लगा दी, आम वर्ग के छात्रों के विरोध के बीच

12 Comments

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  Senthil Kumar

  जनवरी 30, 2026 AT 13:09

  ye toh badi baat hai, ab toh har koi apne aap ko victim samajhne laga hai

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  Ayushi Kaushik

  फ़रवरी 1, 2026 AT 02:24

  अगर किसी ने मुझे कहा कि 'तुम तो आम वर्ग हो, तुम्हारा व्यवहार अलग होना चाहिए' - तो वो बात भी तो एक तरह का भेदभाव है, न? अब तो सबको एक समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए, न कि किसी एक वर्ग के लिए खास नियम। ❤️

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  Harsh Gujarathi

  फ़रवरी 2, 2026 AT 23:17

  अच्छा हुआ कि कोर्ट ने रोक लगा दी! अब तो लोगों को बात करने में डर नहीं लगेगा। बस एक दूसरे के साथ इंसानियत से व्यवहार करें, बस यही काफी है 😊

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  Boobalan Govindaraj

  फ़रवरी 4, 2026 AT 09:16

  ये नियम बनाने वालों को शायद याद नहीं था कि भारत में जाति का मुद्दा इतना गहरा है कि एक शब्द भी बहुत कुछ कह सकता है। अब तो संतुलन बनाना होगा, ना तो एक तरफ और ना दूसरी तरफ

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  mohit saxena

  फ़रवरी 5, 2026 AT 06:36

  असली बात ये है कि जब तक हम अपने दिमाग में जाति की बात नहीं छोड़ेंगे, तब तक कोई नियम भी काम नहीं करेगा। बदलाव दिल से आना चाहिए, न कि कानून से।

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  Basabendu Barman

  फ़रवरी 7, 2026 AT 03:30

  ये सब एक बड़ी साजिश है भाई, देखो न किसने ये PIL दायर किया? विनीत जिंदल... ये तो एक ऐसा नाम है जो बिल्कुल नहीं लगता कि ये भारतीय है। शायद कोई विदेशी एजेंट चला रहा है इस आंदोलन को। और फिर बीजेपी ने दीपक जलाए... ये तो जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को उकसा रहे हैं।

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  Vikram S

  फ़रवरी 7, 2026 AT 21:31

  अरे ये सब बकवास है! हमने अपने देश को आजाद किया था जाति के आधार पर नहीं, बल्कि इंसान के आधार पर! अब ये सब नियम बनाने वाले लोग किसके लिए बना रहे हैं? अगर तुम जाति के आधार पर भेदभाव कर रहे हो, तो तुम भी देशद्रोही हो! ये नियम तो संविधान का खुला उल्लंघन है! और फिर ये लोग कांग्रेस के घरों पर पोस्टर लगा रहे हैं? ये तो अब राजनीति बन गई है! भारत की जनता को अब अपने नेताओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए!

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  Rahul Sharma

  फ़रवरी 8, 2026 AT 20:50

  यह घटना भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। नियमों की अस्पष्टता ने एक ऐसी चिंता पैदा की है जो शिक्षा के वातावरण को विषैला बना सकती है। अगर हम वास्तविक न्याय चाहते हैं, तो नियमों को लिखने के साथ-साथ उनके लागू होने के तरीके को भी स्पष्ट करना होगा। एक स्वतंत्र निगरानी बोर्ड की आवश्यकता है - जो आरोपों की जांच करे, और झूठे मामलों को तुरंत छानबीन करे। यही वास्तविक समाज का न्याय है।

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  Krishnendu Nath

  फ़रवरी 9, 2026 AT 19:35

  मैंने अपने कॉलेज में देखा है कैसे एक छात्र को उसके दोस्त ने कहा 'तुम तो आम वर्ग हो, तुम्हारा व्यवहार अलग होना चाहिए' - और वो छात्र रो पड़ा। अब तो ये नियम उसके लिए भी सुरक्षा बन सकते हैं। अगर हम एक तरफा न्याय चाहते हैं, तो हम न्याय नहीं चाहते - हम बस अपने आप को बेहतर समझते हैं।

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  Aman kumar singh

  फ़रवरी 10, 2026 AT 04:04

  मैं एक आम वर्ग का छात्र हूँ, और मैंने अपने कॉलेज में देखा है कि अनुसूचित जाति के दोस्तों को भी कई बार बेवजह नजरअंदाज किया जाता है। ये नियम अगर बेहतर तरीके से बने तो सबके लिए बेहतर हो सकते हैं। बस एक तरफा न्याय नहीं - समान न्याय चाहिए।

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  nithin shetty

  फ़रवरी 10, 2026 AT 19:42

  क्या आपने कभी सोचा कि जब कोई छात्र कहे 'तुम तो आम वर्ग हो' - तो वो क्या सोच रहा होगा? शायद वो भी डर रहा होगा कि उसका व्यवहार गलत है? ये नियम तो एक डर का निर्माण कर रहे हैं - और डर से न्याय नहीं बनता।

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  UMESH joshi

  फ़रवरी 12, 2026 AT 14:49

  यह घटना भारत के न्याय प्रणाली की गहराई को दर्शाती है। हम अक्सर नियमों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविक बदलाव तभी आता है जब हम अपने विचारों को बदलते हैं। एक आम वर्ग का छात्र जो अनुसूचित जाति के छात्र को अपमानित करता है - वह भी एक बलिदान है। और एक अनुसूचित जाति का छात्र जो आम वर्ग के छात्र को अपमानित करता है - वह भी एक बलिदान है। न्याय का अर्थ है - दोनों को बराबर सम्मान देना।